अगर आप दिल्ली के कायदे‑कानून को फॉलो करते हैं, तो शायद जस्टिस अरुना जगेदीसन का नाम आपके कानों में आया होगा। ये जज हाई कोर्ट में कई अहम केस देख चुकी हैं और उनका हर फैसला अक्सर मीडिया में छपता है। तो चलिए, उनके करियर, कुछ यादगार फैसले और आज की दिल्ली में उनका असर समझते हैं।
जस्टिस अरुना जगेदीसन ने लॉ की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की, फिर सिविल सेवा में प्रवेश किया। शुरुआती दिनों में वे विभिन्न ट्रायल कोर्टों में काम करती रही, जहाँ उन्होंने साक्ष्य‑परीक्षण और मुकदमों की बारीकियों को समझा। 10 साल के अनुभव के बाद उन्हें हाई कोर्ट में जज की पदोन्नति मिली, और तब से वे कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर कड़ी नजर रखती हैं।
उनकी प्रोफ़ाइल में सबसे खास बात यह है कि उन्होंने हमेशा सच्चाई और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी है। चाहे वह पर्यावरण संरक्षण का केस हो या महिला अधिकारों से जुड़ा मामला, उनका दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट रहा है – कानून को लोगों के लिए काम करना चाहिए, न कि उनके विरूद्ध।
जस्टिस जगेदीसन के कई फैसले दिल्ली में आज‑कल भी चर्चा का विषय हैं। एक महत्वपूर्ण केस था जब उन्होंने दिल्ली के एक बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट को रोका, क्योंकि पर्यावरणीय मंजूरी में चूक थी। इस फैसले ने न सिर्फ उस प्रोजेक्ट को रद्द किया, बल्कि कई अन्य उद्योगों को पर्यावरण नियमों का गंभीरता से पालन करने पर मजबूर किया।
दूसरा उल्लेखनीय फैसला महिला सुरक्षा से जुड़ा था। उन्होंने एक हाई‑प्रोफ़ाइल यौन उत्पीड़न केस में सरलीकृत प्रक्रिया लागू की, जिससे पीड़िताओं को न्याय तक पहुँचना आसान हो गया। इस कदम ने पूरे देश में समान न्याय प्रक्रिया के लिए एक मिसाल कायम की।इन निर्णयों की बात करें तो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में उनका काफ़ी सराहा गया। आम लोग अक्सर कहते हैं, "जस्टिस जगेदीसन के फैसले हमें भरोसा दिलाते हैं कि न्याय अभी भी हमारे साथ है"।
आज के समय में भी उनका कानूनी दृष्टिकोण दिल्ली के कई नई नीतियों में परिलक्षित होता है। चाहे वह सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला हो या डिजिटल अधिकार, उनके निकटतम सुनवाई के बाद ही कई बार सरकार को नियम बदलने पड़ते हैं।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कानूनी खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं, तो जस्टिस जगेदीसन के केसों को फॉलो करना एक अच्छा तरीका है। इनके फैसले अक्सर बड़े बदलावों की शुरुआत होते हैं, और दर्शाते हैं कि कैसे एक जज का सूझ-बूझ न्याय प्रणाली को और बेहतर बना सकता है।
अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि जस्टिस अरुना जगेदीसन ने अपने काम से सिर्फ केस नहीं सुलझाए, बल्कि लोगों में न्याय के प्रति भरोसा भी जगा दिया। यह भरोसा ही वह ताकत है जो दिल्ली को एक सच्ची लोकतांत्रिक नगरी बनाता है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रिटायर मद्रास हाई कोर्ट जज न्यायाधीश अरुना जगेदीसन को करूर में हुई वियय की टवीके रैलि में 40 लोगों की मौत की जांच करने के लिए आयोग की अध्यक्षता देने का आदेश दिया। जगेदीसन जी ने पहले भी थुटुकुड़ी के सर्टलाई विरोध और जे. जयलालिता के धन मामलों की जाँच की है। आयोग का काम तत्काल घटना की जाँच और प्रशासनिक लापरवाहियों की पहचान करना है।
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