दिल्ली की राजनीति में अब अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मामला उठने लगा है. बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में रहने वाले अवैध लोगों की पहचान करने की अपील की है. वहीं आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशियों की पहचान को एक सामान्य प्रक्रिया बताया है.
मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में बिना शिनाख्त किए आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने की कोशिश की गई है. तिवारी ने ‘आजतक’ से खास बातचीत के दौरान कहा, ‘सभी को जानकारी है कि दिल्ली में किन- किन जगहों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं.’
तिवारी ने आगे कहा कि सभी को समझ लेना चाहिए कि अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी के अलावा वो घुसपैठिए जो छुपकर रह रहे हैं जो ठीक नहीं है. जम्मू कश्मीर में लोगों ने बताया कि ये लोग आतंकवादी घटना में शामिल हो रहे हैं. असम में 40 लाख अवैध लोगों की पहचान की गयी है, जिन्हें देश लौटाने की तैयारी हो रही है और अब समस्या दिल्ली में भी उठ रही है.
मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल सरकार से अवैध लोगों से जुड़े आंकड़े सामने रखने की मांग की है. तिवारी का कहना है कि दिल्ली सरकार के मुखिया अरविन्द केजरीवाल इस मुहिम में हमारा साथ दें. दिल्ली में जिला अधिकारियों का काम है कि किसे राशन कार्ड दिया जाए तो इसकी जांच हो. रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पहचान कर उनके देश भेजा जाए.
वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मनोज तिवारी की मांग को एक सामान्य प्रक्रिया बताया है. सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जितने भी विदेशी होते हैं उनकी पहचान करना एक सामान्य प्रक्रिया है. मनोज तिवारी को खास तौर पर बताना होगा ताकि अधिकारियों से जानकारी ली जा सके. इसके कानूनी माध्यम उपलब्ध हैं, जिसकी शिकायत भी की जा सकती है.
जब आम आदमी पार्टी प्रवक्ताओं से दिल्ली में अवैध लोगों के आधार कार्ड बनाने के आरोप पर सवाल पूछा तो दिलीप पांडेय ने कहा कि “केंद्र में सरकार भी मनोज तिवारी की है. कुछ कहने की बजाय लोगों को पहचानने पर ध्यान देना चाहिए.”
इस बीच ‘आप’ प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मनोज तिवारी पर तंज कसते हुए कहा कि “उनकी सरकार तो आधार कार्ड के लिए कोर्ट में लड़ रही है. हम तो कह रहे हैं कि आधार कार्ड होने ही नहीं चाहिए. वैसे क्या मनोज तिवारी ने दिल्ली का आधार कार्ड बनवा लिया है.”
तिवारी ने बताया कि दिल्ली में अवैध लोगों के पहचान की मांग गृहमंत्री के सामने भी रखी गई है. तिवारी ने दावा किया है कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जुड़ी जानकारी दिल्ली सरकार के साथ साझा करेंगे.
